गृहकर मामलों की समीक्षा बैठक में महापौर ने लगाई अधिकारियों की लगी क्लास

लम्बित मामलों को तयशुदा समय में हल कराये अधिकारी- महापौर
गृहकर निर्धारण, नाम परिवर्तन, वेंडर रजिस्ट्रेशन व ट्रेड लाइसेंस पर की चर्चा

कबीर बस्ती न्यूज:

लखनऊ: महापौर संयुक्ता भाटिया ने नगर निगम मुख्यालय में गृहकर नामान्तरण, कर निर्धारण, वेंडिंग जोन संबंधी कार्यों में नागरिकों को होने वाली समस्याओं, लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिए विस्तृत चर्चा व समीक्षा बैठक की गयी। इस अवसर पर नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, समस्त जोनल अधिकारी मौजूद रहे।         अवेदकों की पूरी जानकारी के अभाव में लम्बित है, जिसके संबंध में निर्देशित किया गया कि नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त नागरिक सेवाओं जैसे कि गृहकर निर्धारण, नाम परिवर्तन, वेंडर रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस आदि से संबंधित सक्षम अधिकारी, आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नंबर का एक-एक बोर्ड संदर्भित कार्यालय में लगवाया जाए। नाम परिवर्तन के लम्बित प्रकरणों के संबंध में निर्देशित किया गया कि म्युटेसन के सभी मामलों को तीन माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए निस्तारित किए जाए। इस दौरान नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि यदि आवेदन द्वारा अपूर्ण औपचारिकताओं के कारण लम्बित है,तो कारण स्पष्ट करते हुए ऐसे आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निरस्त कर दिया जाए तथा आवेदक को औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फिर से आवेदन करने के लिए सूचित कर दिया जाए। साथ ही अगर ऐसे विवादित प्रकरण जिनका हल नगर निगम स्तर पर न हो पा रहा हो उनका निस्तारण सक्षम न्यायालय से कराये जाने के लिए संदर्भित कर दिया जाए। किसी भी दशा में तीन माह से अधिक कोई प्रकरण लम्बित न रखने के निर्देश दिये गये। नये व पुनरीक्षित कर निर्धारण व नाम परिवर्तन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए जोन स्तर पर जोनल अधिकारी को नामित किया गया। जोनल अधिकारियों को नाम परिवर्तन के मिले मामलों क ो हल कराने की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिये गये। जोन स्तर पर संतोषजनक हल न प्राप्त होने पर मुख्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को नामित किया गया। नये एवं पुनरीक्षित कर निर्धारण के विरुद्ध शिकायत, आपत्तियों को आॅनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किए जाने के लिए निर्देश दिये गये। इसके लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी 311 एप में माड्यूल विकसित कराते हुए एप के माध्यम से शिकायते दर्ज कराने एवं उनकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिये गये। महापौर द्वारा गत वर्ष में गृहकर जमा करने वाले भवनों के आंकड़ो क ी जांच करने पर पाया गया कि कुल भवनों के सापेक्ष अनेक ऐसे भवन है, जिनके द्वारा भवन कर जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे भवनों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है,जिनके द्वारा गत वर्षों में कभी भी गृहकर जमा न किया गया हो तथा इसके सापेक्ष कितना एरियर धनराशि बकाया है। साथ ही ऐसे भवन जिनके द्वारा गत वर्षो से गृहकर जमा नही किया गया हो, ऐसे भवनों की सूचना एकत्रित कर पृथक से समीक्षा कर वसूली करने क ो कहा गया। समस्त कर निरीक्षको को नगर निगम सीमा के तहत आवासीय व अनावासीय भवनों को शत-प्रतिशत कर जमा कराने तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बताया कि गत वर्षों में कोरोनाकाल व अन्य वजहों से वेंडिंग शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही थी। जिसे बीते दिनों की टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स से विभिन्न श्रेणियों में लिए जाने वाले विगत वर्ष के शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही कहा गया कि वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करते हुए रजिस्टर्ड वेंडर्स को स्थापित कराते हुए उनसे वेंडिंग शुल्क वसूली तय की जाए।