Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
बहुप्रतिष्ठित डायलसिस यूनिट नेफ्रो प्लस के स्टेण्डर आपरेटिंग प्रोसीजर फार्मूले का अब डायलसिस मरीजों ... स्वास्थ्य सेवाओं मे उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किये गये डा0 अजय कुमार चौधरी बिना पीएनडीटी के जी.सी.अल्ट्रासाउंड सेन्टर संचालक चला रहा है स्वास्थ्य विभाग के सीने पर हथौडा अहिल्याबाई होलकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवन्त कर रहे हैं मोदी, योगी-डॉ. रमापति राम त्रिपाठी योजनाओं एवं चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध में गुणात्मक सुधार लायें  अधिकारी- मण्डलायुक्त शिकायतों पर आकृति डायग्नोस्टिक सेन्टर सील, संचालक को थमाया नोटिश, हडकम्प रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने पर प्रसन्नताः व्यापारियों ने बांटी मिठाई महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की आयोग की सदस्या ने की सुनवाई एंटी रैबीज सीरम लगाये जाने को लेकर मण्डलीय कार्यशाला सम्पन्न विश्व हिन्दू महासंघ ने सौंपा ज्ञापन, गोहत्यारों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

शहरी क्षेत्र में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें, अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध मंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश,भाटापारा में हो रही दर्जनों अवैध प्लाटिंग का क्या होगा ?

पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अब प्रशासन की कार्रवाई तेज हो जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभीअनुविभागीय राजस्व अधिकारी को दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की मौजूदगी में श्री अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, राजस्व संबंधित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश बैठक में दिए। राजस्व मंत्री ने बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि कामों को समय सीमा तय कर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अगले 20 दिनों में कम से कम 20% की बढ़ोतरी करने के भी निर्देश राज्य के अधिकारियों को दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपना सूचना तंत्र सक्रिय करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें, उन्होंने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग को रोकने से एक और शासन को होने वाली राजस्व हानि को बचाया जा सकेगा। वहीं दूसरी और लोग वाजिब दामों पर हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम जैसी शासकीय संस्थानों के मकान खरीदेंगे, जिसे शासन को राजस्व भी मिलेगा और लोग बेवजह की परेशानियों से भी बचेंगे ।