आपराधिक,अतिरिक्त माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध करें विधिक कार्यवाही: मण्डलायुक्त

मण्डलीय कानून व्यवस्था की बैठक

बस्ती :  आपराधिक माफियाओं के अतिरिक्त माफियाओं को चिन्हित करके उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मण्डलीय कानून व्यवस्था की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होेने कहा कि विभिन्न विभागों में सक्रिय माफियाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों से सूचना एकत्र की जाय तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।
उन्होने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त भूमि संबंधी विवादों को नजरअंदाज न किया जाय। विवाद बने रहने पर भविष्य में यह कानून व्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा बन जाते है। तहसील एवं थाने में प्राप्त भूमि विवाद संबंधी प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर उसका निस्तारण करें।
डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने निर्देश दिया कि पुलिस गश्त बढायी जाय। थानों पर पड़े वाहन का निस्तारण कराया जाय। वर्ष 2015 के बाद सीज किए गये वाहनों की वर्षवार सूची तैयार करायी जाय तथा आरटीओ कार्यालय से उसका सत्यापन कराया जाय। सभी थानों में अपराध, भूमि, बीट, त्यौहार संबंधी रजिस्टर अपडेट रखे जाय। बैठक में मण्डल के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकगण उपस्थित रहे।
मण्डलायुक्त ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा किया। उन्होने निर्देश दिया कि सभी तहसीलों में प्रमुख स्थान पर 10 बड़े बकायेदारों का नाम लिखवाया जाय। उन्होने निर्देश दिया कि अमीनों द्वारा किए जा रहे कलेक्शन पर व्यय 10 प्रतिशत से कम किया जाय। समीक्षा में उन्होने पाया कि आबकारी 50, परिवहन 15, विद्युत 42, मण्डी समिति 53, वन 25 प्रतिशत राजस्व वसूली हो पायी है। उन्होने मार्च तक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है।
उन्होने परिवहन विभाग की लगभग 13 करोड़ की आरसी की वसूली के लिए अभियान चलाने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। खाद्य एवं औषधि विभाग को नियमित रूप से नमूने लेने एवं टेस्टिंग के लिए लैब भेजने का निर्देश दिया। आबाकारी विभाग को निर्देशित किया कि अवैध शराब के विरूद्ध दबिश डाले तथा दुकानों की जॉच करें।
उन्होने निर्देश दिया कि 05 वर्ष से अधिक अवधि के मुकदमों की सूची तैयार कर निस्तारण में तेजी लायी जाय। समीक्षा में उन्होने पाया कि धारा 24 एवं 80 के केस ज्यादा लम्बित है। उन्होने सीमाकंन तथा नक्शादुरूस्ती के मामलों की तहसीलवार समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया।
चकबन्दी विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि कास्तकारों को वास्तविक कब्जा दिलाया जाय, कागज पर नही। समीक्षा में उन्होने पाया कि मण्डल के 111 गॉव में 05 वर्ष से अधिक अवधि से चकबन्दी चल रही है। केवल पॉच गॉव में इस वर्ष धारा 52 की कार्यवाही हुयी है। उन्होने समय से चकबन्दी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिारी बस्ती प्रियंका निंरजन, सिद्धार्थनगर के रंजीव रंजन, संतकबीर नगर के प्रेंम रंजन सिंह, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, अपर आयुक्त बृजकिशोर तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।