दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बीज प्रक्रिया केंद्र खोलने कार्रवाई तेज़ करने के निर्देश शहरी क्षेत्रों में आवास के अपात्र लोगों के बदले नये हितग्राहियों का होगा चयन मनरेगा में परिसंपत्ति निर्माण पर समिति का जोर जिले की मांग के अनुरूप युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण

बलौदाबाजार,8 नवम्बर 2020/ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा सांसद श्री गुहाराम अजगले की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। लगभग पांच घण्टे तक चली लम्बी बैठक में 32केंद्रीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कोरोना संकट के बावजूद विभिन्न योजनाओं में प्रगति पर समिति ने संतोष प्रकट किया। बैठक की सह अध्यक्षता लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी और राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने किया। विधायक श्री शिवरतन शर्मा, विधायक श्री प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा सहित जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सुनील जैन ने बैठक में जिले में संचालित केंद्रीय योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। मनरेगा के बारे में बताया गया कि जिले में इस साल अप्रैल से अगस्त तक पांच महीनों में 113 करोड़ रुपये खर्च किये गए। कोरोना संक्रमण के चलते अन्य राज्यों से पहुंचे लगभग 1.18 लाख श्रमिकों को प्रमुखता से रोज़गार मुहैया कराया गया। योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण पर जोर दिया गया। साठ और 40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए गांवों में नाली, राशन दुकान स्वीकृत किया जाना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत निर्मित चबूतरों की फ्लोरिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया। कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्मित चबूतरों की गुणवत्ता जांच की जाएगी। बिहान योजना के अंतर्गत 1700 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 737 समूह गठित हुए हैं। इस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में 187 किलोमीटर लंबी 18 सड़कों की स्वीकृति हुई है। इन सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जिले में 1 लाख 5 हज़ार के करीब हितग्राही हैं। सितंम्बर तक उनकी पेंशन का भुगतान हो चुका है। दीपावली के पूर्व अक्टूबर महीने का पेंशन वितरित करने को कहा गया। बुज़ुर्ग हितग्राहियों को उनके घर पहुंचकर नगद संगवारी के सहयोग से भुगतान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए गरीबी रेखा की बाध्यता नहीं है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए अपात्र हितग्राहियों के बदले नये हितग्राहियों का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तथा जिनका दस्तावेज़ अपूर्ण है, उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों द्वारा कचरा शुल्क नहीं देने की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की गई। ऐसे लोगों को नोटिस देकर घर का हल कनेक्शन विच्छेद करने पर सहमति बनी। बिजली विभाग की समीक्षा में पाया गया कि बड़ी संख्या में किसानों के परमानेंट कनेक्शन लंबित हैं। विभिन्न प्राधिकरणों की मदद से इन्हें पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीज़न में 1 लाख 15 हज़ार किसानों ने बीमा कराया है। इसके लिए 11 करोड़ 98 लाख रुपये की प्रीमियम राशि जमा कराई गई है। समिति ने इतने बड़े कृषि बहुल जिले में बीज प्रक्रिया केंद्र स्थापना के लिए गंभीर प्रयास नहीं करने पर अफसरों को आड़े हाथों लिया। और अर्जुनी कृषि फार्म में खोलने हेतु तमाम औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों और टेक्नीशियनों की भरती के लिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए गए। पलारी क्षेत्र के एलपीजी वितरकों द्वारा स्वीकृति के बावजूद उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत की गई। खाद्य अधिकारी को इसकी जांच करने को कहा गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिले की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने कहा गया। खासकर माइन ब्लास्टर, भारी वाहन चालक, सोलर लाइट सुधारक की ज्यादा संभावनाएं हैं। डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत जिले में 489 सीएससी संचालित हैं। कलेक्टर श्री जैन ने आज की बैठक में लिए गए निर्णय एवं दिशा-निर्देशों के सम्पूर्ण क्रियान्वन का भरोसा दिलाया। बैठक में अपर विकास आयुक्त श्री अशोक चौबे और जिला पंचायत की सीईओ फरिहा आलम सिद्दिकी सहित सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।