Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
भाजपा की सरकार में उपेक्षित हैं विश्वकर्मा समाज के लोग-राम आसरे विश्वकर्मा 700 से अधिक वादकारियों ने सीएम को भेजा पत्र, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कराने ... जयन्ती पर याद किये गये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. चौधरी अजित सिंह कुपोषण और एनीमिया से बचाव के लिए कृमि मुक्ति की दवा का सेवन अनिवार्य-सीएमओ पूजन अर्चन के साथ भगवान श्रीराममय हुआ कैली का डायलसिस यूनिट योगी सरकार के जीरो टेलरेंस नीति पर खौलता पानी डाल रही है बस्ती पुलिस सम्पूर्ण समाधान दिवस में 98 मामलें में 06 का निस्तारण जेण्डर रेसियों बढाने के लिए घर-घर सर्वे करके भरवायें मतदाता फार्म: मण्डलायुक्त डीएम एसपी से मिले अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, संचालित योजनाओं पर चर्चा भाजपा नेता बलराम ने किया पब्लिक डायग्नोसिस सेन्टर के जांच की मांग

शहरी क्षेत्र में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें, अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध मंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश,भाटापारा में हो रही दर्जनों अवैध प्लाटिंग का क्या होगा ?

पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अब प्रशासन की कार्रवाई तेज हो जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभीअनुविभागीय राजस्व अधिकारी को दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की मौजूदगी में श्री अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, राजस्व संबंधित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश बैठक में दिए। राजस्व मंत्री ने बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि कामों को समय सीमा तय कर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अगले 20 दिनों में कम से कम 20% की बढ़ोतरी करने के भी निर्देश राज्य के अधिकारियों को दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपना सूचना तंत्र सक्रिय करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें, उन्होंने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग को रोकने से एक और शासन को होने वाली राजस्व हानि को बचाया जा सकेगा। वहीं दूसरी और लोग वाजिब दामों पर हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम जैसी शासकीय संस्थानों के मकान खरीदेंगे, जिसे शासन को राजस्व भी मिलेगा और लोग बेवजह की परेशानियों से भी बचेंगे ।