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कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा न किए जाने पर डीएम ने जताया असंतोष

जिला प्रदेश में 69वे स्थान पर है तथा टीकाकरण लक्ष्य से 30 से 40 प्रतिशत ही रहा

कबीर बस्ती न्यूज बस्ती।उ0्रप्र0।

जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बेहतर प्लानिग करने और लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में उन्होने पाया कि वर्तमान में जिला प्रदेश में 69वे स्थान पर है तथा टीकाकरण लक्ष्य से 30 से 40 प्रतिशत ही हो पा रहा है। इसके लिए उन्होने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष प्रयास करे, फुलप्रूफ कार्य योजना बनाये तथा लाभार्थियों के मोबेलाइजेशन में तेजी लाये। उन्होने कहा कि प्रायः टीकाकरण तो अधिक होता है परन्तु पोर्टल पर समय से फीड न होने के कारण पूरी संख्या प्रदर्शित नही होती है। इसलिए पोर्टल पर फीड़िग का कार्य समय से पूरा करें।

समीक्षा में उन्होने पाया कि एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर मात्र 21 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ढाई माह पूर्व भी रजिस्ट्रेशन की यही संख्या थी। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके नोडल अधिकारी डॉ0 सीएल कन्नौजिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनका वेतन अग्रिम आदेशो तक रोके जाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि उनके द्वारा सभी पात्र अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन पूरा किए जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेंगा।
समीक्षा में उन्होने पाया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत निजी अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर का पंजीकरण न होने से गर्भवती महिलाओं का समुचित चिकित्सा सम्भव नही हो पा रहा है। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 05 तथा ब्लाक मुख्यालय पर एक-एक अस्पताल का एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रत्येक सीएचसी/पीएचसी पर गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाता है। आवश्यक होने पर अल्ट्रासाउण्ड कराया जाता है। सरकारी अस्पताल में यह सुविधा न होने पर प्रति केस अल्ट्रासाउण्ड करने के लिए निजी अस्पताल को 300 रूपये का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा माह अक्टॅॅूबर में 09 तारीख को आयोजित अभियान के दिन महिलओं को दिलाने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए इसमें लगभग 4000 की कमी पाया। उन्होने निर्देश दिया है कि पूर्व से संचालित कोई भी प्रसव केन्द्र बन्द नही किया जायेंगा। महिला सीएचओ को एक सप्ताह की ट्रेनिंग में महिला अस्पताल में दिलाकर हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर प्रसव कराया जायेंगा। उन्होने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियो का निर्देश दिया है कि सभी सीएचओ को कार्यमुक्त करते हुए हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर तैनात करें तथा उनके कार्यो की मानीटरिंग करें। जिले में कुल 108 सीएचओ है।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर पहुॅच मार्ग न होने की सूची सीडीओ को उपलब्ध करा दें। नये शासनादेश के अनुसार कायाकल्प योजना के तहत ग्रामनिधि से इसे बनवाया जायेंगा। उन्होने सभी 1697 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एंव पोषण समिति के खाते के संचालन के लिए ग्राम प्रधान तथा एएनएम का खाता अपडेट कराने का डीपीआरओ को निर्देश दिया।
उन्होने पोषण पुर्नवास केन्द्र में अगस्त एंव सितम्बर माह में 43 बच्चों का इलाज किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि लगभग 3000 सैम बच्चे चिन्हित किए गये है। इन्हें जिला अस्पताल में तथा ब्लाको पर संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्र में भेजकर समुचित इलाज कराया जाय। उन्होने ऐसे बच्चों को केन्द्र तक लाने वाली आशाओं का भुगतान तत्काल करने के लिए एसआईसी डॉ0 आलोक वर्मा को निर्देशित किया है।
बैठक का संचालन डीपीएम राकेश पाण्डेय ने किया। बैठक में सीडीओ डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति, एसीएमओ डॉ0 एफ0 हुसैन, डॉ0 सीके वर्मा, सीएमएस डॉ0 सुषमा सिन्हा, अर्बन नोडल डॉ0 एके कुशवाहॉ, डीपीओ सावित्री देवी, यूनिसेफ के आलोक राय, सुधीर कुमार, मलेरिया अधिकारी आई ए अंसारी सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी, उपस्थित रहे।