राजस्व में वृद्धि के लिए नए खनन क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती : राजस्व में वृद्धि के लिए नए खनन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हर्रैया तथा बस्ती सदर के एसडीएम को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर एवं करेत्तर राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन पाए जाने पर दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जाए। साथ ही जिला सर्वे प्लान रिवाइज कराया जाए। उन्होंने हर्रैया तथा भानपुर में नई मंडी समिति बनाने तथा रुधौली उपमंडी समिति को मंडी समिति बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित उप जिलाधिकारी मंडी समिति के लिए भूमि चिन्हित करें।
उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी नगर निकायों में मुंडेरवा की तरह शुल्क वसूली के लिए बाइलॉज तैयार कराया जाए। उन्होंने बताया कि नगर निकायों की आय में वृद्धि के लिए 5 साल से अधिक अवधि वाली नगर निकाय में गृह कर, जलकर निर्धारित कर वसूली की जाए। साथ ही निर्धारित अवधि पर पूर्व से निर्धारित दरों में वृद्धि की जाए। नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्मित नए मकानों का एसेसमेंट करके गृह कर वसूल किया जाए। उन्होंने स्टांप एवं निबंधन में 97 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन वाणिज्य कर, परिवहन, खनन, वन, मंडी समिति, भू राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने वन विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिए गए तालाबों के प्रकरण की जांच हेतु सीआरओ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, जो एक माह में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति में संबंधित एसडीएम, वन विभाग के एसडीओ तथा मत्स्य अधिकारी को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने विगत 15 दिनों में भूमि संबंधी रिपोर्ट ना देने पर भानपुर के कानूनगो राम बहाल के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि उनका स्थानांतरण 2 वर्ष पूर्व हुआ है, परंतु उन्होंने अभी तक चार्ज भी नहीं दिया है। बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्होंने एआरएम रोडवेज का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया है कि मानक के अनुरूप राजस्व वसूली ना करने वाले संग्रह अमीनो को चेतावनी पत्र जारी करें। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के बाद आख्या भेजने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद में 6 फूड इंस्पेक्टर तैनात हैं, लेकिन ये नियमित रूप से नमूना लेकर लैब को टेस्टिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं। इनका भी स्पष्टीकरण तलब करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से घरैनी का वितरण करेंगे, इसकी तैयारी पूरी करें। बैठक का संचालन एडीएम कमलेश चंद्र ने किया। इसमें सीआरओ नीता यादव, उप जिलाधिकारी सदर शैलेश दुबे, गिरीश कुमार झा, गुलाबचंद, अधिशासी अभियंता विद्युत महेंद्र मिश्र, एमके गौड, एआईजी स्टांप मनोज कुमार शुक्ल, ईओ नगरपालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी, तहसीलदार गण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।