ब्रेकिंग न्यूज़
वाह रे स्वास्थ्य विभागं........गोरखपुर लखनउ दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करने प्रतिदिन बस्ती आते हैं कथित ... गैंगरेप के आरोपियों को नगर पुलिस दे रही है खुला संरक्षण नशेडियों व अपराधियों के आगे नतमस्तक हुई पुरानी बस्ती पुलिस, एक माह के बाद भी नही दर्ज हुआ मुकदमा मरीजों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रहा है मरियम हार्ट एवं मल्टीस्पेशलटी हास्पिटल इंस्पेक्टर शांशक शेखर राय ने संभाला थाना पुरानी बस्ती का कार्यभार रेलवे स्टेशन पर लोगों से मारपीट करने वाले दो अराजक तत्व गिरफ्तार अराजकता व अपराध के आग मे झुलस रहा है बस्ती का रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर अवैध धन उगाही पर किया सवाल तो पत्रकार को मिली जान से मार देने की धमकी घारी मे टीनशेड के नीचे बिना पंजीकरण के चल रहा है कथित मेडिकल कालेज, तमाशबीन बना स्वास्थ्य प्रशासन सीएमओ का नटवरलाल स्टेनो अनिल चौधरी का कारनामाः 15 दिनो तक दबा कर बैठा रहा सीएमओ का जांच आदेश

विधायक संजय प्रताप ने उठाया सहारा से भुगतान, गन्ना मूल्य का मुद्दा

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती। उ0प्र0।

भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से सहारा द्वारा भुगतान न किये जाने, गन्ना मूल्य भुगतान एवं भानपुर नगर पंचायत भवन से सम्बंधित जनहित के तीन प्रश्न उठाये। उन्होने वित्त मंत्री से पूंछा कि बस्ती जनपद मंें संचालित सहारा बैंक के द्वारा किसानों की जमा धनराशि को वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार जांच कराकर सहारा बैंक में जमा कर्ताओं की जमा धनराशि को वापस करायेगी। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर देते हुये कहा है कि सहारा अपनी सम्पत्ति का विक्रय कर सकती है। निवेशित धनराशि के भुगतान में देरी अवश्य हो रही है किन्तु भुगतान से इंकार नहीं किया जाता है।
जनहित पर आधारित प्रश्नों की कड़ी में विधायक संजय प्रताप ने नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में कार्यालय के अभाव का मुद्दा उठाया। यह भी पूंछा कि कार्यालय की स्थापना और कर्मचारियों की नियुक्ति कब होगी। इस प्रश्न पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने बताया कि नगर पंचायत भानपुर का स्थायी कार्यालय तहसील भानपुर परिसर में संचालित है। कार्यालय भवन निर्माण हेतु 2,13,42,778 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.सी.एस. उ.प्र. जल निगम द्वारा इसका निर्माण कराया जायेगा।  प्र्रशासक के रूप मंें प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय नामित है। आवश्यकतानुसार आउट सोर्सिंग से कार्मिकों की तैनाती की गई है।
इसी कड़ी में विधायक संजय प्रताप ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से अठदमा चीनी मिल रूधौली द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान का प्रकरण उठाया। इस पर गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने उत्तर में कहा है कि चीनी मिल अठदमा की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बैंक द्वारा चीनी मिल की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं हो पाती है जिसके कारण गन्ना किसानों के भुगतान में विलम्ब हो जाता है। उन्होने कहा है कि भुगतान का दायित्व चीनी मिल का है। राज्य सरकार अवशेष भुगतान कराने हेतु सजग है।