Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
अवैध वसूली का प्रतिदिन लाखों रूपया गटक रहा है आबकारी विभाग व ठेकेदार, जिम्मेदार बने अन्जान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के बस्ती आगमन पर हुए खर्च का नटवरलाल स्टेनो ने विभाग मे शुरू किया अवैध वसूली ... बिना न्यूरो सर्जन के डा0 प्रमोद चौधरी ने किया महिला के सिर का आपरेशन, हो गयी थी मौत वाह रे स्वास्थ्य विभागं........गोरखपुर लखनउ दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करने प्रतिदिन बस्ती आते हैं कथित ... गैंगरेप के आरोपियों को नगर पुलिस दे रही है खुला संरक्षण नशेडियों व अपराधियों के आगे नतमस्तक हुई पुरानी बस्ती पुलिस, एक माह के बाद भी नही दर्ज हुआ मुकदमा मरीजों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रहा है मरियम हार्ट एवं मल्टीस्पेशलटी हास्पिटल इंस्पेक्टर शांशक शेखर राय ने संभाला थाना पुरानी बस्ती का कार्यभार रेलवे स्टेशन पर लोगों से मारपीट करने वाले दो अराजक तत्व गिरफ्तार अराजकता व अपराध के आग मे झुलस रहा है बस्ती का रेलवे स्टेशन

अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों और जनक नंदिनी ट्रस्ट से संबंध जमीन हड़पने वालों पर जल्द होगी बड़ी कार्रवाई

भाटापारा । क्षेत्र में अवैध रूप से बिकी और बेची जा रही जमीनों पर विभागीय जांच जारी है। अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस भेजने के बाद आगे कार्यवाही का इंतजार हो रहा है। दूसरी ओर जनक नंदिनी ट्रस्ट से संबंध जमीनों के मामले में राजस्व विभाग द्वारा सूची तैयार की जा रही है। तहसीलदार अग्रवाल ने बताया कि शासन से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिससे कार्यवाही में समय लगा। वास्तव में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों का मामला है, और इनके बहुत टुकड़े अलग-अलग खातों में दर्ज है ।प्रत्येक खातों का मिलान कर पृथककरण कर सूची तैयार की जा रही है। पूरी सूची बनने के बाद आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट की 100 एकड़ भूमि के दशकों में हुए सभी नामांतरण व पंजीयन रद्द कर शासनाधीन दर्ज करने के आदेश की चर्चाओं से, शहर में भूमि क्रय करने वाला बड़ा तबका परेशान है। 20 -30 वर्षों पूर्व जमीन खरीदने वाले भी दायरे में आने से हड़कंप की स्थिति है।
शहर में अभी भी धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का काम जोरों से जारी है। नगर निवेश की नोटिस मिलने का प्लाटिंग करने वालों पर असर नहीं दिख रहा। प्लाट खरीदने वाले जरूर भ्रम व भय की स्थिति में है।पूर्व में भी सरकार की कार्यवाही कभी नोटिस से आगे नहीं बढ़ी इसलिए वर्तमान में भी जमीन के कारोबारी ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

शासन के आदेशानुसार उक्त सभी भूखंड अब शासकीय भूमि के रूप में दर्ज होने हैं।बहुत ज्यादा नंबर होने की वजह से सूचीबद्ध करने में समय लग रहा है।

तहसीलदार, भाटापारा

विभाग द्वारा सभी अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस भेजी गई है, और विवेचना कर शीघ्र अगली कार्रवाई होगी

नगर निवेश, अधिकारी